गोवा सरकारको राज्य खनन नीतिले चीनको पक्षमा जारी राखेको छ, गोवाको प्रमुख हरियो एनजीओले आइतवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा भन्यो।पत्रमा मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले फलाम खानी लिज लिलामीमा वस्तुतः निष्क्रिय उद्योग पुन: सुरु गर्न आफ्नो खुट्टा तानेको आरोप पनि लगाइएको छ।

गोवा फाउन्डेसनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको पत्र, जसको अवैध उत्खनन सम्बन्धी याचिकाहरू 2012 मा राज्यको खानी उद्योगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, यसले पनि सावन्त नेतृत्वको प्रशासनले करिब रू. विभिन्न खानी कम्पनीहरूबाट 3,431 करोडको बक्यौता।

“सावन्त सरकारको प्राथमिकता आज खानी र भूविज्ञान निर्देशकका लागि हालैका आदेशहरूमा देख्न सकिन्छ, जुलाई 31, 2020 सम्म फलामको अयस्क स्टकको ढुवानी र निकासीको अनुमति दिँदै, पहिलेका पट्टा-धारकहरू र स्पट सम्झौता भएका व्यापारीहरूलाई प्रत्यक्ष पक्षमा। चीनसँग,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रमा भनिएको छ।